The Cosmos Magazine

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पुर्नगठित राष्ट्रीय बांस मिशन को स्वीकृति दी केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 25 अप्रैल 2018 को 14वें वित्त आयोग (2018-19 तथा 2019-20) की शेष अवधि के दौरान सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमएसए) के अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम) को स्वीकृति दे दी है. मिशन सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला बनाकर और उत्पादकों (किसानों) का उद्योग के साथ कारगर संपर्क स्थापित करके बांस क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास सुनिश्चित करेगा.    कार्यकारी समिति का सशक्तिकरण:  मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने एनबीएम के दिशा-निर्देशों को तैयार करने तथा दिशा-निर्देशों में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की स्वीकृति के साथ राज्यों की विशेष सिफारिशों के अनुसार समय-समय पर उठाए गए कदमों के लिए लागत के तौर-तरीकों सहित अन्य परिवर्तन करने के लिए कार्यकारी समिति को शक्तियां प्रदान करने को भी अपनी मंजूरी दे दी.   व्ययः सरकार ने 14वें वित्त आयोग (2018-19 तथा 2019-20) की शेष अवधि के दौरान मिशन लागू करने के लिए 1290 करोड़ रुपये का (केन्द्रीय हिस्से के रूप में 950 करोड़ रुपय

भारत विश्व का चौथा सबसे सहिष्णु देश: Ipsos MORI सर्वेक्षण विश्वभर में सहिष्णुता के पैमाने को मापने के लिए Ipsos MORI द्वारा हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया जिसके अनुसार विभिन्न देशों को रैंकिंग प्रदान की गई. विश्व पटल पर सहिष्णुता के पैमाने पर भारत चौथे स्थान पर है. भारत में पिछले कुछ समय से सहिष्णुता को लेकर सवाल उठाये जाते रहे हैं लेकिन इस सर्वेक्षण में भारत को चौथा स्थान दिया गया है. पहले स्थान पर कनाडा, दूसरे और तीसरे स्थान पर चीन एवं मलेशिया हैं. भारत के संदर्भ में सहिष्णुता सर्वेक्षण के मुख्य तथ्य •    यह सर्वेक्षण Ipsos MORI  द्वारा किया गया था. इस सर्वेक्षण में 27 देशों के करीब 20 हजार लोगों का इंटरव्यू किया गया. •    इसमें उन तथ्यों को सामने लाने की कोशिश की गई जो कि नागरिकों के अनुसार मतांतर अथवा समाज को बांटने का काम करते हैं. •    सर्वे के अनुसार 63 प्रतिशत भारतीय अलग-अलग समुदाय, संस्कृति या दृष्टिकोण वाले लोगों के मत पर भारत को सहिष्णु देश मानते हैं. •    सर्वेक्षण द्वारा यह सामने आया कि 53 प्रतिशत भारतीय दूसरे समुदाय, संस्कृति या दृष्टिकोण वाले लोगों से मेलजोल बढ़ने प